ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇਹ ਹਊਆ ਖੜ•ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ•ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੁੱਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
