ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ-ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ-ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ’ਤੇ ਈ ਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ’ਟੀਮ’ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ  ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ‌ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮੋਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਜਿਥੇ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੇਤਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੂਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੂਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਖਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾ਼ਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾਕਿ   ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ  ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ  ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ 1966 ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।  

ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ

ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 1970 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ, 1977 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ, 1997 ਤੋਂ 2002 ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ। 1995 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।   2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ।  

8 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮਲੋਟ ਨੇੜਲੇ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਜਨਮੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ...

ਪ੍ਰਧਾਨ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (9 ਜੁਲਾਈ 1962 ਨੂੰ ਜਨਮੇ) ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।  ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਧਾਰਕ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ '

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ...

ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਖਜਾਨਚੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।