63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ  ਲਈ  ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ :  ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।
ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼  ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਨੇ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ  ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ  ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ  ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ  ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।