ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2020 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 2017 ਵਿਚ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਲਈ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 2917 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 2019 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ  ਉਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ  ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।