ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨਾਲ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲੇ ਖੜ•ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ ਸੀ ਈ ਏ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ• ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
