ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ Çੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵੁਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੁੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਦਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਰੂਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਲੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਵਉਚਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੁੰ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੁੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸ ਓ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਨੁੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
