ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ•/08 ਫਰਵਰੀ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ,ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੌਂਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ 2016 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੌਂਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ 2016 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜੋੜਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
