ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/19 ਅਕਤੂਬਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ  ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਟਾਵੇਟਰਜ਼, ਪਲੌਅਜ਼ ਅਤੇ ਚੌਪਰਜ਼ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿਰਾਏ Aੁਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਫੂਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਲਾਈਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਕ ਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ  ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।