ਚੰਡੀਗੜ• 21 ਅਗਸਤ-- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 124 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 124 ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ?

ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 124 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੀਜ  ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 250 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਕਰਾਉਣ  ਲਈ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੜਫਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਅਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਪ੍ਰੈਸਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਡਿਲੀਵਰੀ , ਸਾਈਜੈਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। 

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 46 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 250 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 124 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਾਉਣ  ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 124 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ  ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ  ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਥਾਂ  ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।