ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ•/25 ਜਨਵਰੀ:ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਐਸਏਐਸ ਸਕੀਮ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿਕਸ਼ਾ ਸਕੀਮ) ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਏਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 'ਸਮਗੱਰਾ ਸਕੀਮ' ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਦੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੁੱਤੇ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 12 ਲੱਖ ਵਰਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤਕ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਪ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਨੰ 24 ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦਲ/2018 ਮਿਤੀ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019
ਵਿਸ਼ਾ :- ਸਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ,
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :-
1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
3. ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ Samagra Shiksha ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
4. ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 600/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
5. ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
6. ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਆਪ ਖ੍ਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
7. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਕੁਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।
8. ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਵਰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ੍ਰੀਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਜਾਇਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਖ੍ਰੀਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
9. ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਆਪ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ•ਾ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਫਿਰ ਖ੍ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
10. ਵਰਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 12 ਲੱਖ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।
11. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
12. ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਾਪ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ 12 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
13. ਅਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਡਿਜਾਇਨ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਦੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਸ.ਐਸ.ਏ ਸਕੀਮ (ਹੁਣ Samagra Sikhsha) ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,
(ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ)
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ
