ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਠ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਐਨ ਪੀ ਸੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਐਮ, ਆਰ ਐਲ ਪੀ, ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੁੰ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ  ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ’ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈੀਬਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ;ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 537 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤੌਖਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਨੁੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।