ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ•, 27 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
