ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ (ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ) ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਯ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਵੀ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ?  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟ ਵਿਚ 2.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ?

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਰ  ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵਿਵਸਥਾ  ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਖੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿਊ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।