ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨੁੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸੱਤ ਤੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੁੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇÇ ਕਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾÇ ਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਚਾਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 35 ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 0.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।