ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਏ ਸੀ ਐਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਅਣਜਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਈ ਆਰ ਡੀ ਏ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ : ਮਜੀਠੀਆ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ•, 6 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਅਯੋਗ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਵਤਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮ 2017 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲ•ਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਠੇਕੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆਰ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਆਰ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14,605 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੁਆਈ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
