ਚੰਡੀਗੜ•, 4 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਖੁਲ•ੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,  ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ  5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ  ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਈ ਐਨ ਏ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ।
ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ  300 ਅਤੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਲੋਕਾਂ  ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਆਂ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ, ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ  ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ  ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ  ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੈਡ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ  ਸਿਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਇਸਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੰਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ੍ਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਣ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।