ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ, 2020 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ  ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ’ਤੇ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 77 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.6 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
 ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇਵੇ।  ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ  ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।