ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/09 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 1979 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
