ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ : ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 20 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
