ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਏ ਬੀ ਗਰੇਲ ਸਪਿਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਟਰੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਰੁਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਈ ਐਨ ਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਪ ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੀਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।