ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜੁਲਾਈ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੁਲੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 5.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ• ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸਟਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫੀਸ 20 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਿਰਫ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ।
