ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/16 ਮਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.10 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਜੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਔਜਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕਵਾਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਾਰਡ ਲਿੰਕੇਜਜ਼, ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਂਿਨੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਮੱਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਵੈਸੇਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਆਪੇਰਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਮਾਟਰਾਂ, ਪਿਆਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਫਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
