ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ•/15 ਦਸੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 73 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 73 ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਪ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੁਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਥਡੀਥਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ਡੀਥਐਮ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾੜ ਹੀ ਉਲਟਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਥਡੀਥਸੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਡੀਥਐਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਏਜੰਟ ਵਾਂਗ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
