ਚੰਡੀਗੜ•/17 ਨਵੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਮਰੋੜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ• ਖੋਲ•ਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਮਰੋੜਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੜ•ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 1663ਥ47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਰਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟਫਿਕੇਟ ਜਮ•ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 327ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਖੇੜੇ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੀ ਐਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਦਮ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।