ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾÇ ਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਟੀ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੇਸਿੰਗ, ਇਲਾਜ, ਟੀਮਵਰਕ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ  ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਐਪ ਹੀ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ ਤੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।