ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੱਲ ਕਬੂਲਣ ’ਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਫੀਸ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾਖਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ।
