ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸ ਐਸ ਏ, ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਏ, ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ  ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ।