ਜੇਕਰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ।ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਵਿਚ ਨਾਂ ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਠੋਸ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
