ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ : ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੰਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੁੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਦਪਾਦਨ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ 340 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 550 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 80ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੁਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
