ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ 'ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ।
