ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ•/25 ਮਾਰਚ:ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ 1971 ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ“ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ-ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 2007 ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?