ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜੁਲਾਈ -- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਿਰਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ  ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।


       ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਫਿਊੁ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


       ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 50 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 50 ਆਗੂ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


       ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਂਜਵਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨੌਂਜਵਾਨ ਸਹਿਬਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ  ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।


       ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝ੍ਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।