ਚੰਡੀਗੜ•, 11 ਅਗਸਤ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ  ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਫੇਲ• ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸਬਿਆਂ  ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ  ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।