ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲੇਟਰ ਨੂੰਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੁੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ    ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੁੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਕ ਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੁੰ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੲਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੁੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲਿਅ ਨੁੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ  ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਟੇ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਰ ਜੀ ਡਵੈਲਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਵਾਲੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਸਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੁੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲਫੋਟੈਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੁੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਰਸੇਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸਨ, ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਟਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।