ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਓ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੁੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ¬ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਈ ਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ 164 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 54 ਬੁਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੁਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੁਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੁੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਉਟਿਵ ਅਫਸਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਐਸ ਈ ਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
