ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ  ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ• ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਣ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਫਦ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ•ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਂਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹੀ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗÂਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।