ਚੰਡੀਗੜ•/26 ਫਰਵਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ 19 ਕੋਲਡ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਧੋਵਾਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਵਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ-ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
