ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/14 ਫਰਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ,ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ -ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ  ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ 1984 ਵਿਚ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।