ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/04 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼  ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।