ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ•/30 ਜਨਵਰੀ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਥਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਬੱਸ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਬੋਝ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। 
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀੰਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਥਲ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।