ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/16ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਟੇਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ Aੁੱੱਤੇ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਾਖੜ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਘੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਖੜ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।