ਜਨਮੇਜਾ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/25 ਦਸੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਉਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1952 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕੂ)ਐਕਟ, 1952 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਪੋਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਸਤੁਸੰæਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
