ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/09 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
