ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਸਿਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ

ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/04 ਜੂਨ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ  ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਂਸਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਂਸਦ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਂਸਦ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਜੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ  ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਬਤੌਰ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਦੇ ਹੀ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ।