ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/14 ਜੂਨ:ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉੱਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਵੀ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰੀਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੰਡ ਕਰੇ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
