ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ  ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ. ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।  
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।