ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇਅ ਦੀ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/08 ਜੁਲਾਈ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ  ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਾੜੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਇਲੇ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ' ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਣਕ,ਸਰੋਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਪਲਾਇਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਲੇਰਾਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।