ਚੰਡੀਗੜ•, 23 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ• ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ  ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਫਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਫਾਰਕੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ ਡੀ ਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ  ਤੇ 1981 ਤੱਕ ਉਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ਹੋਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।