ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 'ਚ 2017 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 25 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੰਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ• ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 1967 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਵੀ ਸਨ।
