ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕੰਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਗਲਾਪਣ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਗਲਾਪਣ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
